जनकपुर टुडे

२०८३ बैशाख २३, बुधबार ०७:५१

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका निजी विद्यालयहरुले पाठ् यपुस्तकको नाममा मनपरी गरिरहेको पाइएको छ । उपमहानगरपालिकाको फितलो अनुगमनका कारण केही निजी प्रकाशक, स्थानीय पुस्तक बिक्रेता र विद्यालय सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा अभिभावकहरुसंग चर्को मूल्य लिनका लागि मापदण्ड विपरीतका पाठ्यपुस्तक समावेश गरी अध्यापन गराइरहेको तथ्य फेला परेको छ ।

भर्ना अभियान चलिरहँदा उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरुमा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । तर पनि नेपाल सरकार र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको मापदण्ड विपरीत स्वीकृति नै नलिएका तथा अतिरिक्त विषयका पाठ्यपुस्तकहरु पनि सहजै रुपमा पठनपाठन हुने गरेको पाइए पनि कुनै किसिमको कारबाही नगरिएको अभिभावकको गुनासो छ ।

यद्यपि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख अञ्जु पाण्डेले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुकूलकै पाठ्यपुस्तकहरु अध्ययन अध्यापन गराउनका लागि पनि अनुगमन गर्ने काम भइरहेको बताइन् । उनले अनुगमनको मान्यता विपरीतका पुस्तकहरु पठनपाठन भएको पाइएमा कारबाही गर्ने बताइन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले अधिकांश निजी विद्यालयमा अनुगमन गरिरहँदा पनि ती विद्यालयले भने बेवास्ता गर्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको मापदण्ड विपरीतका ३ देखि ५ वटा पुस्तकहरु अवैधानिक तवरमा पाठ्यक्रमकै रुपमा अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन् । सो पुस्तक अभिभावकहरुले चर्को मूल्य तिरेर भए पनि आ–आफ्ना विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि किन्ने गरेका छन् ।

नेपाल सरकार र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको मापदण्ड विपरीत स्वीकृति नै नलिएका तथा अतिरिक्त विषयका पाठ्यपुस्तकमा ५०० प्रतिशतसम्मभन्दा बढी मूल्यमा समेत बिक्री– वितरण भइरहेको छ । विगतमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्रका विद्यायलमा पाठ् यपुस्तकमा एकरुपताको माग गर्दै पुस्तक व्यवसायीहरु आन्दोलित थिए ।

सो आन्दोलन केही ठूला पुस्तक व्यवसायीका कारण मत्थर भएपछि पालिकासमेत अहिले गुपचुप रुपमा अनुगमनको नाममा मोटो कमिसन उठाउनमा व्यस्त रहेको आरोप पुस्तक व्यवसायी र अभिभावले लगाउन थालेका छन् । ‘साना पुस्तक व्यवसायीहरुले निजी विद्यालयका पुस्तक बिक्री गरे पनि सबै पुस्तक कहिल्यै पाउँदैनन्, जसले गर्दा भएभरको पुस्तकहरुसमेत अभिभावकले किन्न आनाकानी गरिरहन्छन् । तर सोही पुस्तक विद्यालयले रोजेको पुस्तकालयमा भने सबै पुस्तक सहजै तर, महँगो मूल्यमा अभिभावक किन्न बाध्य छन्’, एक पुस्तक व्यवसायीले भने ।

पुस्तक व्यवसायीका अनुसार जसले गर्दा विद्यायलदेखि पालिकासम्मले मोटो कमिसनबाट बाँडफाँट गर्ने गरेको बेलाबखत सो आरोप लाग्ने गरेको देखिन्छ । जनकपुरधामका केही सीमित पुस्तक बिक्रेताले विद्यालयहरूमा विगत झैँ अहिले पनि परम्परागत रुपमै सिन्डिकेट कायमै रहेको देखिन्छ । विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालयहरूलाई २० देखि ४० प्रतिशतसम्म मोटो कमिसन दिएर बिक्रेताहरूले आफ्नै पसलमा मात्र पाइने किताबहरू विद्यालयको सूचीमा राख्न लगाउने गरेका छन् ।

यसको प्रत्यक्ष मारमा भने अभिभावक परेका छन् । विद्यालयले लागु गरेका पाठ्यपुस्तकहरू तोकिएकै पसलबाट किन्नुपर्ने बाध्यताका कारण अभिभावकहरू सरकारले तोकेको भन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्य तिर्न विवश छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नियमानुसार पाठ् यपुस्तकको मूल्य निर्धारण गर्दा ए फोर साइजको रंगीन पुस्तकको प्रतिपृष्ठ १ रुपैयाँ ५० पैसा र सोभन्दा सानो साइजको १ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रले मुख्य विषयका लागि मात्र स्वीकृति दिने गरेको छ । अतिरिक्त विषयको स्वीकृति लिन नपरे पनि मूल्य मापदण्ड भने अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नियम छ । तर बजारमा भेटिएका भारतबाट प्रकाशित र नेपालका केही निजी प्रकाशनका किताबहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपले उच्च रहेको छ । नर्सरी, एलकेजी, यूकेजीका साना बालबालिकालाई खेल र मनोरञ्जनका आधारमा सिकाइ गराउनुपर्ने सरकारी नीति रहे पनि नाफाखोर प्रकाशकहरूले नर्सरी, एलकेजी र यूकेजीका बालबालिकाका लागि समेत महँगो किताब किन्न बाध्य पारेका छन् ।

विभिन्न विद्यालयमा पुस्तक सूची अनुसार अक्सफर्ड पब्लिकेसन, पूजा पब्लिकेसन, दृश्यम पब्लिकेसनलगायतका पुस्तकले साना कक्षाका पुस्तकहरूमा चर्को मूल्यमा बिक्री गरेको फेला परेको छ । त्यस्तै जनकपुरधामभित्र सफल प्रकाशन, सम्पदा प्रकाशन र लर्नमोर प्रकाशन लगायतका दर्जनौं प्रकाशनका पुस्तकहरू कयौ गुणा बढी मूल्य राखेर बिक्री भइरहेका छन् ।

सोचनीय कुरा यो छ कि यी सबै प्रकाशनका किताबहरू बजारमा जताततै नपाइ जनकपुरको एउटा निश्चित पसलमा मात्रै पाइने सेटिङ मिलाइएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षा समितिका सदस्यसमेत रहेका एनप्याबसन जनकपुरधाम समितिका अध्यक्ष दीपक ठाकुरले पालिकाले थालेको अनुगमनको क्रममा केही विद्यायलहरु मापदण्ड विपरीतका पुस्तकहरुसमेत अध्ययन गराइरहेको पाइएकाले सचेत गर्दै तत्काल सो पुस्तक हटाउनका लागि पालिकाले आदेश दिएको दाबी गरे ।

केही पुस्तकहरु अवैधानिक रुपमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको पाइएकाले पहिलोचरणमा सम्बन्धित विद्यालयलाई सचेत गराउने कार्य भइरहेको र आदेश विपरीत कार्य गरेको पाइएमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । जनकपुरका सानादेखि ठूला विद्यालयले कक्षा १ देखि ७ सम्म ‘अक्सफोर्ड’ को अंग्रेजी किताबलाई अनिवार्य जस्तै बनाइएको पाइएको छ ।

उक्त पुस्तकमा केन्द्रले तोकेको भन्दौ कयौं गुणा बढी मूल्य राखिएको त छँदै छ, अर्को गम्भीर ठगी पनि फेला परेको छ । बजारमा अक्सफोर्डको नयाँ संस्करण आइसके पनि कमिसनको सेटिङ मिलाएका बिक्रेताहरूले अभिभावकलाई पुरानै संस्करणका पुस्तकहरू किन्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाभित्र खुलेआम ठगी भइरहँदा पनि कारबाही गर्ने निकाय भने पूर्ण रूपमा मौन देखिएको छ ।यता सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।